Press Release
प्रती – जून २०१४
मा. पृथ्वीराजचव्हाण
मुख्यमंत्री
महाराष्ट्रराज्य,मुंबई
विषय – दलित आदिवासीं वरील जातीय अत्याचार रोखून प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालये, जातीय अत्याचाराच्या केसेसची राज्यातील सद्यस्थिती यांवर श्वेतपत्रिका व कर्नाटक सरकारच्या
धर्तीवर अनुसूचित जाती विशेष घटक योजना व अनुसूचित जमाती उपयोजना कायदा किंवा
अध्यादेश काढून अन्य ठराव तातडीने मंजूर करणेबाबत….
महोदय,
महाराष्ट्रात दररोज घडत असणाऱ्या दलित, आदिवासी व भटक्या यांच्या वरील अत्याचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर दिनांक २२ मे रोजी पुणे येथील महात्मा फुले वाड्या पासून ते नितीन आगे ह्या दलित तरुणाची हत्या झाली त्या खर्डा गावापर्यंत दिनांक २८ मे रोजी दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनाच्या वतीने सुमारे २६० किलोमीटरचा पायी लोंग मार्च काढण्यात आला होता.
मार्गावरील सुमारे ३० गावाना भेटी देत व जन जागृती व सभा घेत हा मार्च खर्डा गावात पोहोचला व तेथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पोलिट ब्युरो सदस्या वृंदा करात यांच्या उपस्थितीत सुमारे ५००० लोकांच्या सहभागात जातीय अत्याचार विरोधात व न्याय व समतेसाठी खर्डा संसद भरविण्यात आली होती. वास्तविक पाहता दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त व अल्पसंख्यांकांच्या ज्या हक्क अधिकार व संरक्षणाची गंभीर चर्चा विधीमंडळ व संसदेत व्हायला हवी ती चर्चा आम्हाला जनतेत जाउन संसद भरवून करावी लागत आहे. ह्या खर्डा संसदेत आम्ही विविध ठराव संमत केले असून ह्या प्रत्येक ठरावाची पूर्तता आपण करावी ह्यासाठी ठरावांची प्रत आपणाकडे नम्रपणे सादर करीत आहोत.
आपले ,
२८ मे रोजी भरलेल्या खर्डा संसद मध्ये मंजूर झालेल्या ठरावांची प्रत सोबत जोडली आहे.
Attachment: Resolution
Dalit Adivasi Adhikar Andolan (DA3)
Condemns acquittal of all accused in Tsundur massacre
Andhra Pradesh High Court acquitted all 21 accused in Tsundur massacre case, 13 Dalits was killed on 6th August 1991. This is not the first time such verdict is given by the high court, below are some of examples.
Patna High Court on 26th April 2012 acquits all of the accused in Bhatani Tola massacre, on 9th October 2013 acquits all of the 26 accused in Laxmanpur Bathe massacre citing unreliable evidence. 32 Dalits were killed in Mianpur, Bihar, the trail court convicted 10 persons, Patna High Court acquits 9 out of 10. Similarly in another case 10 Dalits were gunned down by Ranvir Sena, and all the 11 accused are acquitted by Patna High Court on 1st March 2013.
In Khairlanji massacre, High Court commuted the death sentence of six to 25 years life imprisonment and did not think there was a caste angle. There is always hue & cry about misuse of Prevention of Atrocity Act, but the very fact is that the Act is not effectively implemented. Repeated requisition is to be made for appointment of Special Court and Special Public Prosecutor (SPP). Even after SPP is appointed, he does not appear in the court, this applies to the case of Sonai, were 3 Dalits were chopped to death. SPP is not yet appointed for Chandrakant Gaikwad, a human rights defenders who were murdered in February 2012.
Dalit Adivasi Adhikar Andolan strongly condemns the acquittal of all accused in Tsundur massacre and raise following demands:
1. Legislate Prevention of Atrocities Amendment Ordinance 2014
2. Establish Exclusive Special Court in all 25 Atrocity Prone Districts of Maharashtra
3. Appoint Special Public Prosecutor in Chandrakant Gaikwad Case
4. Establish Fast Track Exclusive special court for Sonnai Case
| Dr. Nitish Nawsagaray | Adv. Priyadarshi Telang,ConvenorDalit Adivasi Adhikar Andolanpktelang@gmail.com |9673313177 | Dr. Sanjay Dabhade |
Date: 25/04/2014
Pune